काठमाडौं, १ असार । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीको समयमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ ।
अदालतले आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कर बुझाउनका लागि दिएको अवधिभित्रै कर बुझाउनुपर्ने गरी सरकारको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
मंगलबार सर्वोच्चले आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कर बुझाउनका लागि दिएको अवधिभित्रै कर बुझाउनुपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश परिवर्तन गरी आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार निर्णय गरी प्रकाशित हुने सूचना हुने अवधिसम्मका लागि मात्र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
यसअघि बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
