काठमाडौं, ४ असार । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले ढुंगागिटी, बालुवा निकासीमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा मार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
त्यसका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजू, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सरकारसँग ढुंगा, गिट्टी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ ।
