काठमाडौं, २५ साउन । सरकारले तीन वर्षअघि निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमले सोचे अनुरुपको लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सहितका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।
श्रमिक र कम्तीमा १ लाख रोजगारदातालाई आफ्नो कार्यक्रममा समेट्ने दाबी गरेको उक्त कार्यक्रममा अत्यन्तै न्यून श्रमिक र रोजगारदाता मात्र सूचीकृत भएका छन् । प्रदेशस्तरका रोजगारदाता कम्पनीको समेत न्यून सहभागिता छ ।
तथ्यांक अनुसार कोषमा हालसम्म १५ हजार ७५ रोजगारदाता कम्पनी र २ लाख ७५ हजार ५ सय ६० जना श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । तीन वर्षमा पनि कोष उक्त लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकको भविष्यको ग्यारेन्टी भन्दै कार्यक्रम घोषणा गरेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि कतिपय रोजगारदाता कम्पनी कोषमा जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कोषका योजनामा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन नै गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा आबद्धता स्वैच्छिक हुने बाटो सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ ।
स्वैच्छिक हुने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरू कोषका कार्यक्रममा नआउने सम्भावना बढी छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म योगदानकर्तालाई दाबी भुक्तानी बापत १६ करोड १५ लाख भुक्तानी गरेको छ ।
विभिन्न चार योजनाअन्तर्गत ६ हजार १४३ योगदानकर्तालाई उक्त दाबी भुक्तानी गरिएको कोषले जनाएको छ । यो तथ्यांक साउन १६ गतेसम्मको हो ।
कोषले सबैभन्दा धेरै औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाको दाबी भुक्तानी गरेको छ । ४ हजार ९० लाभग्राहीलाई उक्त योजनाअन्तर्गत ४ करोड ७४ लाख ३२ हजार ५७१ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाबाट १४९ लाभग्राहीलाई ३३ लाख २२ हजार १५ रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबाट ४८७ लाभग्राहीलाई ५३ लाख ६६ हजार ४३१ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।
त्यस्तै वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट १४१७ लाभग्राहीलाई १० करोड ५४ लाख ६० हजार ५५९ भुक्तानी दिइएको कोषले जनाएको छ ।
यही अवधिसम्ममा कोषमा रु ६ अर्ब ९६ करोड योगदान संकलन भएको छ । कोषमा मासिक रुपमा आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट ३१ प्रतिशत जम्मा हुँदै आएको छ ।
कोषले ल्याएका विभिन्न योजनाप्रति योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन केही योजनाको परिमार्जन गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता निकायले बचतकर्तालाई दिएका सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सूचीकृत योगदानकर्ताले कोषबाट विशेष सापटी, शैक्षिक कर्जा, आवाश कर्जालगायत सुविधा पाउनेछन् ।
सरकारले २०७४ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो । उक्त योजना २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । कोषले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दुई पटक संशोधन गरेर योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगेको छ ।
कोषले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रुपमा योगदानकर्ताले लिन सक्नेछन् ।
