काठमाडौं, १३ भदौ । चालु वर्षको पहिलो महिनामा नेपालको निर्यात व्यापार ११५ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागका अनुसार ०७८/७९ को प्रथम महिनामा नेपालबाट २० अर्ब ७६ करोड ५१ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ।
सोही अवधिमा अघिल्लो आवमा ९ अर्ब ६२ करोडको निर्यात भएको थियो। यो निर्यातको वृद्धिलाई स्थायित्व दिँदै अझ सुधार गर्दै जानुपर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जोड दिएको छ।
यसका लागि नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु थप पहिचान एवं प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना यथाशीघ्र गरिनुपर्ने, नेपालका साना मझौला उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेकाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात प्रोत्साहन कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने र त्योभन्दा माथि सामूहिक ट्रेडमार्क,, तेस्रो मुलुक निर्यात गर्नेलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी फरक–फरक वस्तुुका लागि नगद अनुदान रकम छुट्याइनुपर्ने सुझाव महासंघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको छ।
यस्तै, नगद अनुदान प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले सरल रूपमा निकासी भएको विन्दुबाट ७ दिनभित्र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको बैंक खातामा अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा महासंघले बताएको छ।
यस्तै, निर्यातमा पुनरकर्जाको हालको व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले निर्यातको प्रत्येक अर्डरका लागि पुनरकर्जाको व्यवस्था हुनुुपर्ने र त्यस्तो कर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्षका लागि गरिनुपर्ने, ढुवानी लागत बढी भएकाले नेपालले आफ्नै कन्टेनरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नेपालमा सामान लिएर आउने कन्टेनरको भाडा नेपाली आयातकर्ताले अगाडि नै तिरिसकेको हुँदा फर्किंदा खाली भएर फर्किने भएकाले नेपालबाट निर्यात गर्ने सामानको ढुवानी भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुुपर्ने, कृषि क्षेत्रलाई दिएको ब्याजदरमा सरल सुलभ रूपमा सबै बैंकले एकरुपता हुने गरी ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, सबै निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातमा कर छुट र ड्यूूटी ड्र ब्याक फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुुझाव पनि महासंघले दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउनुका साथै सहज र भरपर्दो रूपमा भुक्तानी प्राप्त गर्न अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, कोभिडका कारण समस्याग्रस्त उद्योगको पुनरुत्थानका लागि सरल र सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनाका साथै ऋणको भाका बढाउनुुपर्ने र तीन वर्षसम्मका लागि आयकर पूर्णरूपमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालले सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि निर्यातमा प्राप्त गर्दै आएको अल्पविकसित मुलुुकको सुविधा नपाउने हुँदा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकासका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुुपर्नेमा महासंघको जोड छ।
निर्यातबापतको विदेशी मुद्रा आर्जनमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादन जस्तै अलैँची, अदुुवा आदिको सम्भावित बजार बंगलादेश रहेकाले हाल बंगलादेशले नेपालबाट जाने अलैँचीमा ३५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको र निर्यात गर्नसमेत समस्या देखिएकाले यसतर्फ सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने सुुझाव महासंघको छ।
महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति मनीषलाल प्रधानसहित समितिका पदाधिकारी, सदस्य, सल्लाकार सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद रेग्मीलाई उक्त सुुझाव दिएको हो ।
