जितेन्द्र खनाल
काठमाडौं, १ असोज । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले इण्टरनेटको शुल्क बढ्न नदिने बताएको छ ।
इण्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले राखेको मागलाई मन्त्रालयको मध्यस्तकर्तामा सम्बोधन गर्दै समस्या समाधान गर्ने दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताएका छन् ।
‘हामीले आज विद्युत प्राधिकरण, आइस्पान र दुरसञ्चार प्राधिकरणको संयुक्त बैठक राखेका थियौं, तर विद्युत प्राधिकरणबाट कोही आउनुभएन ।’ अध्यक्ष खनालले क्लाउड पत्रिकासँग भने, ‘हामी इण्टरनेटको शुल्क बढ्न दिँदैनौं । यो समस्या समाधानको लागि हामीले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं ।’
अब यो समस्या सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयको समन्वयमा समाधान हुने अध्यक्ष खनालले बताए ।
यही शुल्कमा सेवा दिन सक्दैनौं : आईस्पान
विद्युत प्राधिकरणले पोलको शुल्क बढेसंगै यही मूल्यमा इण्टरनेट सेवा दिन नसकिने कुरा इण्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का सीईओ सुभाष खड्का बताउँछन् ।
‘विद्युत प्राधिकरणले मनलाग्दी रुपमा पोलको भाडा बढाएको छ । पोलको भाडा ७ प्रतिशतसम्म बढाएको छ । यो अवस्थामा हामी पुरानै मूल्यमा कसरी सेवा दिन सक्छौं ।’ सीईओ खड्काले क्लाउड पत्रिकासँग भने, ‘त्यतिमात्रै होइन कतिपय ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणले हाम्रो इण्टरनेट सम्बन्धी सामान समेत उठाएर लगेको छ । विद्युत प्राधिकरणले हामी माथी अन्याय गर्दै आएको छ ।’
पोलको भाडा नघटे इण्टरनेट शुल्क घट्दैन
आईस्पानको चाहना मूल्य बढाउने नरहेपनि विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा निरन्तर बढाउदै गएको कारण पुरानै मूल्यमा इण्टरनेट सेवा दिन नसकिने कुरा आईस्पानका सीईओ खड्का बताउँछन् ।
‘आइस्पानको चाहना पनि मूल्य बढाउने होईन् तर, विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा नघटाए हामी सोही मूल्यमा इण्टरनेट सेवा दिन सक्दैनौं ।’ सीईओ खड्काले भने, ‘यस्तो अवस्थामा इण्टरनेटको पैसा बढाउनुको बिकल्प रहदैन् ।’
नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलसहित अन्य पूर्वाधारको भाडा बढाएसंगै इण्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) को गत बुधबार बसेको बैठकले इण्टरनेटको शुल्क बढाउने निर्णय गरको थियो । उक्त निर्णयलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको खण्डमा तारसहितको इण्टरनेट सेवा लिइरहेका करिब ९२ देखि ९३ प्रतिशत ग्राहकले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने छ ।
आईस्पानले शहरी क्षेत्रमा प्रतिप्याकेज १५० रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३०० रुपैयाँ बढाउन कम्पनीहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
किन बढ्यो विद्युत प्राधिकरण र इण्टरनेट सेवा प्रदायक बिच विवाद ?
पछिल्लो दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग इण्टरनेट सेवा प्रदायकको पोल भाडाबारेको विवाद भईरहेको छ । आफ्ना पोलबाट इन्टरनेट सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुसँग प्राधिकरण र टेलिकमले भाडा असुल्न ताकेता गरिरहेका छन् ।
आफ्ना पोलमा तार र स्विचबक्स झुण्डाउने धेरैजसो इण्टरनेट कम्पनीले भाडा तिर्न ढिलाइ गरेसंगै विद्युत् प्राधिकरणले असोज १५ गतेसम्म भाडा नतिरे तार काट्न शुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण र इण्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको दुई वर्षको पोल भाडादरबारे चर्को विवाद छ । प्राधिकरणले त्यसबेला ८ गुणासम्म भाडा बढाएको थियो ।
सेवा प्रदायकहरुले त्यसको विरोध गर्दै दुई वर्षसम्म भाडा तिरेनन् । २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो ।
आफूहरुलाई नराखि तय गरिएको भाडादरमा इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान)ले असहमति राखेको थियो । आईस्पानले २०७७ भदौ ५ पछिको मात्र नयाँ भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो । विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम छ ।
समितिले २०७७ भदौ ५ गते विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको दर पुनरावलोकन गर्दै ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा तय गरेको थियो ।
विद्युत वितरण लाइनको ३३ केभी/११ केभी र त्यसभन्दामुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश : ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने समितिको निर्णय थियो ।
समितिले २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकेको थियो । ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष/प्रतिमहिना भाडा कायम गरिएको थियो ।
भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वाषिर्क मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपीजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा लिन सकिने समितिको निर्णय थियो ।
विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इण्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम छ ।
