काठमाडौं, ५ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ ।
शाक्यले आफ्नो सहमतिबिना प्राधिकरणबाहिर स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने भन्दै उनले आफू सोही पदमा बहाल रहेको जिकिर गरेका छन् ।
आफूले राजीनामा दिएको वा प्रक्रिया पूरा गरी बीचमा हटाएको अवस्था बाहेक आफ्नो पदावधि २०८१ साल माघ २८ गतेसम्म रहने उनको जिकिर छ ।
११ महिनाअघि कार्यकाल पूरा भएर बाहिरिएका घिसिङलाई मन्त्रिपरिषदको साउन २६ गतेको बैठकले नियुक्त गरेको थियो ।
