काठमाडौं, १२ असोज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरु सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा आएको आयोग र प्राधिकरणका निर्णयहरु सच्याउन आग्रह गरेको हो ।
दुवै निकायबाट भएका निर्णयहरु समग्रमा उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले आएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
नियमन आयोगले भदौ ३० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी डिमाण्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकी राखेको छ ।
डिमाण्ड शुल्क बृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढ्न गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुँदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने महासंघले मन्त्री भुसाललाई जानकारी गराएका थिए ।
महासंघले विद्युत महसुल न्युन गरी अन्य शुल्क हटाउँदै जानुपर्ने माग गरिरहेको बेला आयोगले उद्योगहरुका लागि टिओडी मिटर मार्फत निश्चित समयमा विद्युत महसुल बढि लिन पाउने सिफारिस गर्दा आफुहरु छक्क परेको जनाएको छ ।
साथै २०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी ती आयोजनाहरुसँग तत्काल पीपीए गर्न पनि सो अवसरमा अनुरोध गरिएको महासंघले जानकारी दिएकाे छ ।
मन्त्री भुसालले महासंघका सुझावलाई आफूले अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने बताएको पनि महासंघले जनाएको छ ।
महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई, उर्जा समितिका सभापति गोपाल खनाल, उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्य, उर्जा समितिका सहसभापति शैलेन्द्र गुरागाई, उद्योग समितिका सहसभापति सुशिल थापा, महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी रहेका थिए ।
