विर्तामोड १ मंसिर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उत्कृष्ट करदातालाई गरिने सम्मानले निजी क्षेत्रबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने बताएका छन् ।
दशौं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विर्तामोड तथा विर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघद्वारा बुधबार दमकमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सम्मानका कारण कर बुझाउन उत्प्रेरणा प्राप्त हुने बताए ।
करदातालाई राज्यले गर्ने सम्मानबाट निजी क्षेत्रबीच बढी कर तिरेर पहिलो हुने प्रतिस्पर्धा हुने गरेको र यसबाट राज्यलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
आफूले पनि करदाताका रुपमा पटक पटक सम्मान पाएको स्मरण गर्दै ढकालले भने , ‘सम्मानित गर्ने कार्यक्रमले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ र अर्को वर्ष थप कर तिर्ने तथा राज्यलाई योगदान दिने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले अहिलेको राजस्व प्रवृत्तिमा भने आमूल सुधारको खाँचो रहेको औंल्याए ।
कूल राजस्वमा भन्सार र अन्तशुल्कको हिस्सा ३८ प्रतिशत हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष नरहेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकरलगायतको हिस्सा बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कर प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै करको दायरा बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले कर प्रशासनले ल्याउने कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रलाई सधैँ साथ र सहयोग पुर्याइरहेको बताए ।
राज्यको प्रमुख आम्दानीको स्रोत राजस्व भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले आफू पीडामा रहेको र कानुनी बाध्यता नभएको अवस्थामा पनि राज्यका गतिविधि रोकिनु हुँदैन भनेर कर बुझाउने गरेको स्मरण गरे ।
गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले ‘कोभिडका कारण भएको लकडाउनका बेला कर असुल नगर्नू र लकडाउन खुलेपछि मात्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनू’ भन्ने आदेश दिए पनि आफूहरुले कर तिरेको र कर तिरौं भनेर सार्वजनिक आह्वान नै गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकार सञ्चालनका लागि राजस्व कमी नहोस्, खर्च गर्न सकोस् भनेर हामीले सर्वोच्चको आदेश हुँदाहुँदै पनि कर बुझायौं, आफूमात्र बुझाएनौं सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई आह्वान नै गरेर कर बुझायौं ।’
आफूहरुको योगदानकै कारण कोभिड महामारीकै बेला गत वर्ष २४ प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको ढकालले बताए । निजी क्षेत्रले जिम्मेवारीवोध गर्दै कर प्रशासनलाई सहयोग उनको भनाइ छ ।
कर संकलनका निमित्त निजी क्षेत्रलाई साथमा साथ लैजान सकिए राजस्व बढाउन सकिने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बताए । कर प्रशासन र स्थानीय सरकारले पनि राजस्वका स्रोत निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
