काठमाडौं, १ मंसिर । नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ८ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका नवनियुक्त पदाधिकारी तथा पूर्व अध्यक्षको टोलीले गभर्नर अधिकारीसँग भेटर सुझाव पेश गरेका हुन् ।
सुझावमा पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै सिडी रेसियो, लिक्वीडिटी रेसियो र क्यास रिजर्भ रेसियो लगायतका विषयमा केही लचकता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउने पनि सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी एसएमई बोन्डलगायत कन्भर्टेबल डिबेन्चर, पिर्पेचुअल डिबेन्चर आदिजस्ता वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न उचित व्यवस्था गर्न, पुनरकर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गर्न, भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि संघले सुझाव दिएको छ।
यस्ता छन् संघले पेश गरेका सुझावहरु :
– पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै सिडी रेसियो, लिक्वीडिटी रेसियो र क्यास रिजर्भ रेसियो लगायतका विषयमा केही लचकता अपनाउने ।
– ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्थाहरु तथा सुत्र/विधि पुनरावलोकन गर्ने ।
– निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउने ।
– एसएमई बोण्ड लगायत कन्भर्टिवल डिवेन्चर, पर्पेक्चुअल डिवेन्चर जस्ता वित्तीय उपकरण जारी गर्न उचित व्यवस्था गर्ने ।
– पुनर्कर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गर्ने ।
– भारतीय बैंकमा निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
– डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न फिनटेक कम्पनीलाई सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापनाको लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
– बैंकहरुले वित्तीय साक्षरता लगायत बैंकिङ्ग प्रवर्द्धन कार्य गर्नका निमित्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेमा सो खर्च बैंकहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समावेश गराउन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
