काठमाडौं, ७ मंसिर । लघुवित्त संस्थाले बचतरनिक्षेप खाता सञ्चालन गरे वापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले घ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन गरी थप व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् ।
एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् ।
तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कर्जाको सीमा बृद्धि/थप गर्दा थप भएको रकममा मात्र उपबुँदा (ख) मा उल्लिखित दरको २० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सकिनेछ ।
समूह एवम् केन्द्र संचालन सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च संस्था स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि ग्राहकसँग कुनै पनि प्रकारले शुल्क लिन पाइने छैन ।
