काठमाडौं, ७ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरुका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले घ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन गरी थप व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार लघुवित्तहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा र सो पछिको वित्तीय विवरणहरु नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अनुसार तयार गर्नु पर्नेछ ।
लघुवित्तले उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग कारोबार गर्दा माथिल्लो व्यवस्थापनसँग स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ । लघुवित्तहरुले उच्च पदस्थहरुसँग व्यापार तथा कारोबार गर्दा माथिल्लो व्यवस्थापकिय नेतृत्वसँग स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ (ख) बमोजिम संस्थाले ग्राहक/सदस्यसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वा कारोवार गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने संन्यत्र/प्रणालीको विकास गर्नु पर्नेछ, यस क्रममा उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा भनिएको छ ।
यस्ता छन् परिमार्जन भएका नयाँ व्यवस्थाको पूर्णपाठ
लघुवित्त संस्थाले ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिन नपाउने, स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशत सेवा शुल्क
लघुवित्तले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने, अन्य कम्पनीको शेयर किनबेच गर्न नपाउने
