काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ।
नेपाल-कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको हो ।
बैठकमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरुको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको छ।
साथै कतार भिषा सेन्टरलाई थप व्यवस्थित गर्न कतारी पक्ष सहमत भएको छ। नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धिका लागि कतार सरकारले सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सहमति जनाएको छ।
घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि उक्त बिषयमा निर्णय गर्न दुई पक्षीय संयुक्त समिति गंठन गर्ने र त्यसको सुझावलाई श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको क्रममा समेट्ने सहमति भएको छ।
यसअघि, कतारको उच्चस्तरीय टोलीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसहित मन्त्रालयको टोलीसँग श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो।
घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न सरोकारवलाहरुसँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकको सुरक्षा र हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी गराए। कतारले घरेलु श्रमिकलाई लैजान जोड दिएपछि यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवलाहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए।
यसअघि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले घरेलु श्रमिक लैजाने देशले ७ वटा सर्त पूरा गरे मात्रै अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । कतारको उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको शर्त पुरा गर्न तयार रहेको प्रतिकृया दिएको छ।
साथै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सहभागिता लगायतका बिषयमा छलफल भएको थियो। नेपाल÷कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वीनु बज्राचार्यले नेतृत्व गरेकी थिइन्।
नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पुष्पराज भट्टराई र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा थानेश्वर भुषाल थिए।
उक्त बैठकको अध्यक्षता गर्दै मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको तर्फबाट छलफलका बिषयलाई कतारी पक्षसमक्ष प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै कतारको श्रम मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हसन अल लवाद्लीले नेतृत्व गरेका टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका प्रमुख हमाद अलि अफिफा सहित गृह र श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए।
नेपाल र कतारबीच दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएको करिब तीन दशक भइसकेको छ। श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न नेपाल र कतारले सन् २००५ मा श्रम सम्झौता गरेका थिए ।