काठमाडौं, असार १७ । सरकारले भूकम्पबाट क्षति भई प्राविधिकहरु खटिनुपूर्व बनाइएका निजी घरका घरधनीलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकाे कार्यकारी समितिको आजको बैठकले प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरहरुलाई निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेसँगै तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो ।
निर्देशक समितिले यस सम्बन्धमा गरेको निर्णय अनुरुप द्रुत गतिमा यस प्रकारका घरहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यकारी समितिले सो कार्यविधि पारित गरेको हो ।
पारित कार्यविधि अनुसार अनुदान प्राप्त गर्न प्राधिकरणले प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व नै उक्त घर पुनर्निर्माण भएको र लाभग्राही बसिरहेको भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित हुनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व पुनर्निर्माण गरिएका घरका घरधनीलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने कार्य केही ढिलाइ भएको देखिएकाले उक्त कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन कार्यविधि पारित गरिएको बताए ।
‘४ लाख ७४ हजार लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । ४ लाख २३ हजार घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २ लाख ११ हजार घर पुनर्निर्माणको क्रममा छन्’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘प्राविधिक खटिनपुर्व १२ हजार घर बनेको तथ्यांक आएको छ । थप तथ्यांक आउने क्रममा छ । त्यसलाई पनि समावेश गरेर एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउनेछौं।’
कार्य समितिको बैठकले सम्पदा बस्तीका एकल वा बहुस्वामित्वका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिलाई पनि पारित गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले कार्यविधि पारित भएकाले मूलतः शहरी क्षेत्रमा देखा परेको बहुस्वामित्व सम्बन्धी अन्योल अन्त्य भइ शहरी पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सहज पुग्ने बताए ।
बैठकले एक कोठे घर पुनर्निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई पनि स्पष्ट गरेको छ । जसअनुसार एक कोठे घरको भित्री भागको न्यूनतम क्षेत्रफल १२० वर्गफिट कायम गर्ने र एक कोठेघरसँगै कम्तिमा भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघर/कोठा, शौचालय, बरण्डा/पाली पुनर्निर्माण गरेको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै यसअघि निर्माण भइसकेका एक कोठे घरको हकमा छुट्टै भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघर/कोठा, शौचालय र बरण्डा/पाली पुनर्निर्माण गरेको भएमात्रै अनुदान किस्ता सिफारिस गर्ने र अन्तिम किस्ता सिफारिस भइसकेको भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदा सो कुराको एकिन गरेर मात्र दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
‘एक कोठे घर पुनर्निर्माण गर्दा केही ठाउँमा अन्योल उत्पन्न भई दुरुपयोग भएको समेत पाइएकाले एक कोठे घरको मापदण्ड स्पष्ट पारेका हौं’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भन्नुभयो–’आफू बस्ने घर पुनर्निर्माण गर्दा सम्बन्धित घरधनी पनि जवाफदेही हुन जरुरी छ।’
यसअघि एक कोठे घर बनाउँदा भान्सा कोठा समावेश गरिएको थिएन । प्राधिकरणले जोखिममा परेका वर्गलाई सहज होस् भनेर एक कोठे घर बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
