काठमाडौं, १९ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अर्थात् तरलता अभाव बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको कारोबार तथा स.का.फा.नं. १ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा नगरि उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ असार मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ‘ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको पत्र संख्या: वि.क्षे.व्य.सं.स.२०७८/७९, च.नं. ४४१, मिति २०७८/०९/०२ को पत्रबाट प्राप्त अनुरोध बमोजिम स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्र बाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि मात्र वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने गरी निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मिति २०७८/०९/२० गतेदेखि यस बैंकमा स्थानीय तहको कारोवारको सोधभर्नाका लागि संलग्न संशोधित स.का.फा.नं. १ को नमूना बमोजिम स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८०(अस्सी) प्रतिशतसम्म रकम त्यस बैंकमा नै रहने गरी बाँकी २०(बीस) प्रतिशत रकम यस बैंकमा जम्मा हुने गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु/गराउनु हुन अनुरोध छ ।’
यो व्यवस्था २०७९ असार मसान्तसम्मका लागिमात्र हुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
स्थानीय तहमा सबै बजेट गरेर बर्षमा ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जान्छ। अहिले यसको ५० प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ९३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइने ब्यवस्था छ।
सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने ब्यवस्था गरेमा कुल ३ खर्ब रुपैयाँले निक्षेप पुग्ने छ। तर यो पैसा आयात र ब्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइँदैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्नेछ ।
