काठमाडौं, ३ माघ । तनहुँको पर्यटकीय स्थल मानहुकोटलाई लिजमा दिने प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सोमबार लिजमा दिने कार्य तत्कालका लागि रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र व्यास नगरपालिकाका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थानलाई विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनको लागि बतास समूहको व्यास हिल्स प्रा.लि.लाई अत्यन्तै सस्तोमा लामो समयको लागि दिन थालिएको दाबीसहित रिट दायर भएको थियो ।
सुन्दर टापु मानहुकोटलाई व्यापारिक थलो बनाउन नहुने भन्दै तनहुँ रुपाकोट निवासी अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले उक्त सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेका थिए ।
उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकारसँग कारण माग गर्दै छलफलमा झिकाएको छ । रिट निवेदकका कानुनव्यवसायीले वहशमा पर्यटकीय स्थल मानहुकोट सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको जिकिर गर्दै निजी लाभका लागि लिजमा दिने प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, नियमावली, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ तथा परिच्छेद १३ विपरित रहेको जिकिर गरेका थिए ।
