काठमाडौं, २० असार । नेपाल उद्योग परिसंघले पुनर कर्जा कोष बढाई एक खर्ब पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझावहरु नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रस्तुत गरेको हो ।
परिसंघको बैंक तथा वित्त समितिको अग्रसरतामा परिसंघका सदस्य प्रतिष्ठानहरुबाट संकलन गरिएका सुझावहरु परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा हस्तान्तरण गरि छलफल गरेको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पेश गरेको सुझावमा मौद्रिक नीतिले विगत देखि नै देखा परेको तरलताको समस्याको समाधान तथा वर्षै भरि अनुमान योग्य व्याजदर कायम गर्ने मुख्य नीति लिनु पर्ने बताएको छ ।
साथै तरलताको व्यवस्थापन गर्न कर तिर्ने र व्याज भुक्तानीको समयलाई फरक गरिनु पर्ने पनि बताएको छ । त्यस्तै सरकारको वित्त नीतिले नयाँ प्रस्ताव गरेको सुन निक्षेपको स्पष्ट अवधारण राष्ट्र बैंकले ल्याउनु सुझाव दिएको छ ।
औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न हाल आधार दरलाई न्युनतम दरको रुपमा लिईएकोमा यसलाई सन्दर्भ दरको रुपमा लिन पर्ने तथा उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहमा खुकुलो प्रावधान राख्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
परिसंघले पुनर कर्जा कोष बढाई १०० अर्व बनाउन र निर्यात जन्य उद्योगहरुको लागि त्यस्तो कोषको कम्तिमा ३०% रकम छुट्याउन सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै परिसंघले वैदेशिक ऋण तथा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुका लागि समेत राष्ट्र बैंकले उदार नीति लिनु पर्ने भन्दै सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तान सन्तुलनलाई हेरेर नीतिहरु तय गर्ने गरेकोमा व्यापार सन्तुलनलाई हेरेर निर्यात मैत्रि नीति तय गरिनु आजको आवश्यकता रहेको बताएको छ ।
छलफलका क्रममा कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले परिसंघले गहन सुझावहरु ल्याएको र राष्ट्र बैंकले ती सुझावहरुलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपले हेर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवाल तथा राजेश कुमार अग्रवा, बैंक तथा वित्त समितिका संयोजक अनलराज भट्टराई लगायत परिसंघ राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
