काठमाडौं, १ फागुन । उच्च अदालत पाटनले पुशपति धर्मशालामा बतास समूहले होटल आनन्द प्रालिको होटल सञ्चालनमा अवरोध नगर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका सरकारी निकायलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका निकायमाथि कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउन खोजेको र यसले करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै होटल आनन्द प्रालिले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागारिक उडड्यन मन्त्री प्रेम आलेले नियमविपरित धर्मशालामा होटल सञ्चालन गरिएको भन्दै धर्मशालमा होटल सञ्चालन गर्न बतास ग्रुपले पाएको इजाजत खारेज गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आगामी फागुन ९ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन समेत आदेश दिएको हो ।
