काठमाडौं ७ फागुन । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका नयाँ व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने बिषयले औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको उसको भनाइ छ ।
कोभिड १९ महामारीको तीनवटा लहरसँग जुध्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेका बेला राष्ट्र बैंकले विहीबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको छ, सनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले बताएको छ ।
निक्षेपको ब्याज दर बढाउदा बैंक वित्तीय संस्थामा रकम बढन नसकेको पछिल्लो ६ महिनाको अवस्था ज्ञात हुँदाहुँदै कर्जाको ब्याजदर बढाउनेतर्पm मौद्रिक नीतिको समीक्षा केन्द्रित हुँदा पूँजीको लागत थप बढन गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको उसको भनाइ छ ।
महासंघका अनुसार बढदो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मुल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्ने छ ।
‘कोभिड १९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुर्नकर्जा, पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचनामार्पmत राहत दिएको केन्द्रीय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुर्नकर्जाको ब्याजदर समेत बढाइदिंदा विशेष गरि साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भन्ने उल्लेख छ ।
महासंघका अनुसार नीतिको रुझान हेर्दा यी प्रकृतिका कर्जामा कडाइ गर्ने गरि ब्याजदर वृद्धि लगायतका उपाय अवलम्बन हुने देखिएको छ ।
भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भन्ने वुँदाले पनि भारतबाट हुने आयातमा कडाई गरिने संकेत गरेको महासंघले बताएको छ ।
निर्यात प्रवद्र्धन गर्न र मुलुकभित्र रकम भित्र्याउन अन्य उपाय अवलम्बन नगरी आयात घटाउने उपाय अबलम्बन गरिंदा यसले अनधिकृत व्यापार बढनुका साथै मूल्यसमेत अकासिने उसको धारणा छ ।
करीब ४९ लाख सर्वसाधारण जोडिएको सेयरबजार कर्जामा गरिने कडाइले मूलतः साना लगानी प्रभावित हुनेतर्पm महासंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निक्षेप नबढनुका साथै कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा माथि रहेको अवस्थामा बैंक दरमा गरिएको दुई प्रतिशत विन्दुको वृद्धिले कर्जा समेत महंगिने छ ।
महासंघको सुझाव बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी अध्ययन गर्ने भनि समीक्षामा उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य भएको बताउँदै महासंघले यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
