काठमाडौं, १० फागुन । नेपालमा हवाईजहाजमा विदेशी नागरिकलाई लिने डलर फेयर हट्ने भएको छ ।
विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षित गर्न पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समिति गठन गरि यसबारे काम थालेको बताएको छ ।
मंगलबार समितिले अहिलेसम्म गरेका प्रयासबारे विवरण सार्वजनिक गरेको हो । जस अनुसार पर्यटकलाई होटलमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न होटल संघ नेपाल (हान) ले संस्थागत निर्णय गरी २० प्रतिशतसम्म होटलको कोठा भाडामा पर्यटकहरुलाई छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
विदेशी पर्यटकलाई नेपाली नागरिकसरह आन्तरिक उडानमा लाग्ने भाडामा छुट दिन पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान प्राविधिक समितिले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई अनुरोध गरेको थियो ।
यसमध्ये बुद्ध एअर र यती एअरलाइन्सले छुट दिने प्रतिवद्धतासहित सूचना जारी गरेका छन् । पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान, नयाँ सम्भावनाको खोजि, पहिचान तथा प्रवद्र्धन गर्न तथा यस क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार गरी रोजगारी सिर्जनाका लागि सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गरी नीतिगत राय, परामर्श र सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा २ माघमा निर्देशक समिति गठन भएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार कोभिड १९ संक्रमण घट्दो क्रममा रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट जारी भएको विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७८ लाई परिमार्जन गरी यात्रा सम्वन्धी मापदण्डलाई थप सरलिकरण गर्न सीसीएमसीसीलाई सिफारिस गरिएको छ ।
निर्देशक समितिले सिफारिस गरेको नीतिगत राय, परामर्श र सल्लाह सुझाव बमोजिम कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न राजाराम गिरीको संयोजकत्वमा पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान प्रविधिक समिति समेत गठन गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान प्रविधिक समितिको २४ माघको निर्णय अनुसार पर्यटन उद्योग सम्बन्धी सात वटा विषयगत क्षेत्रमा आवश्यक तयारी गरी सुझाब दिन छुट्टाछुट्टै कार्य समूह तथा प्रदेश स्तरबाट सल्लाह सुझाब लिन मधेश, गण्डकी, लुम्विनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशहरुको प्रदेश प्रतिनिधि समेत तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
आगामी १ महिनाभित्र पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालहरु समावेश गरी एक बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गरिने र अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव समेत समावेश गरी प्रर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गरिने समेत बताइएको छ ।
