काठमाडौं, ३० फागुन । आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई विद्युत् सेवा पुर्याउने सरकारको योजना पूरा हुनेतर्फ अगाडि बढेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशका ३ नगरपालिका र ३३ गाउँपालिका विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन । ती स्थानमा पनि छिट्टै केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कूल कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छ।
नगरपालिका र गाउँपालिका कुल ७१८ वडा मध्ये ३९३मा विद्युत पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत छ।
विद्युत पहुँच पुगेका कर्णाली प्रदेशका करिब ५५ प्रतिशत घरधूरीले २० युनिटसम्मको निःशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिहेका छन्। यस प्रदेशमा प्राधिकरणका १ लाख १४ हजार ३ सय ग्राहकमध्ये ६२ हजार ६ सय घरायसी ग्राहकले निःशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिहेका हुन्।
सरकारले ५ एम्पियर मिटर राख्ने घरायसी ग्राहकलाई २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क गरेको छ। त्यस्ता ग्राहकले न्युनतम ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्छ। प्राधिकरणको विद्युत बिक्रीबाट गर्ने आम्दानीमा ०.८ प्रतिशत हिस्सा कर्णाली प्रदेशको छ।
प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युत् मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ।
३३ र ११ केभी लामो प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र न्यून भोल्टेजको समस्या पनि छ। बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ।
भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको प्रधिकरणले जनाएको छ ।
