काठमाडौं, १५ चैत । सरकारले न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनमा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न कानून संशोधन गरेको छ।
सरकारले न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० के.भी. अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणको लागि १ अर्बसम्म लगानी गर्न कानुन संशोधन गरेको हो।
विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ को उपदफा (२) बमोजिम राजपत्रमा सूचना जारी गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको हो।
तर यो संशोधनचाहिँ यही परियोजनाको हकमा मात्र लागू हुनेछ।
प्रसारणलाइन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त स्वामित्व रहने गरी भारतमा कम्पनी स्थापना गर्न तथा आयोजना निर्माणमा ५० प्रतिशत सेयर पुँजी रहने गरी बढीमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेछ ।
एमसीसीको रातामाटे–न्यू बुटवल प्रसारण लाइनसँग जोड्न दुई देशबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना हुँदैछ। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार यो प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ १४० किलोमीटर हुनेछ ।
त्यसको २० किलोमीटर खण्ड नेपालमा र बाँकी १२० किलोमीटर खण्ड भारतको गोरखपुरसम्म पर्नेछ । प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लगभग रू. ७ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसमा ८० प्रतिशत लगानी सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत जुटाइनेछ । बाँकी रहेको २० प्रतिशत लगानी भने नेपाल र भारतले स्वपूँजीका रूपमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।
अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एससीसी)सँग पनि यो आयोजना जोडिएको छ । यसका डीपीआर सन् २०१५ मा नै तयार भएको थियो ।
