काठमाडौं, २२ वैशाख । नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार र यसको सदुपयोग गर्न सरकारको भूमिका नै कमजोर रहेको निर्यात व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले बुधबार आयोजना गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यात उद्योगहरुको भूमिका विषयक कार्यक्रमा सहभागी निजी क्षेत्र र पूर्व सरकारी अधिकारीहरुले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र निर्यातका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था अभाव र समसायिक सक्रियताको अभाव रहेको बताएका हुन्।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका महासचिव असोक कुमार अग्रवालले नेपालमा उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस नीति नै नभएको बताए। नीतिगत अभाव र सरकारको दुरदृष्टि नपुग्दा तयारी पोसाक उद्योग धरापमा परेको उनको भनाई छ।
दुई दशक पहिले नेपालबाट ४० करोड अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात हुने गरेको थियो। तर पछिल्ला वर्ष यो वार्षिक ४देखि ५ करोड अमेरिकी डलरमा सिमित भएको छ।
‘नीतिगत सुधार नगर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्दन नगर्ने हो भने हामी अझै खस्कन्छौ, कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘सन् २००५पछि मल्टि फाइबर एग्रिमेन्ट सकिएर थलिएको नेपाली तयारी पोसाक सन् २०२६ पछि नेपाल विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुने बेला अझै खुम्चने छ।’
नेपाली उत्पादनको विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता लागतकै कारण कमजोर भएको र त्यसका लागि नगद अनुदानलाई बढाउनु पर्ने उनको सुझाव छ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रवि शैजुँले नेपालमा पेट्रोलियम आयात, फलाम तथा खाद्यान्न अयातले व्यापार घाटाको ग्राफ उचालेको भन्दै स्वदेशी विकल्पलाई उपयोग गर्न ढिला नुहुने उल्लेख गरे।
पछिल्लो पाँच वर्ष नेपालको निर्यात आयात अनुपात दोहोरो अंककै फरकमै छ। गत आर्थिक वर्षमा यो अनुपात १ः११ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था यस्तै हुने आँकलन शैजुको छ।
नेपालले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न वाणिज्य नीति परिवर्तनको प्रकृयामा लागिएको र त्यसपछि सकारात्मक र प्रवद्र्धनकारी हुने अपेक्षा उनको छ। कुल निर्यातको १८ प्रतिशत त त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुन्छ तर त्यहि निर्यातका झमेला धेरै छन, उनले भने, ‘निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने भन्छौ तर एउटा कार्गो प्लेन हामीकहाँ छैन।’
निर्यात उद्यमी पवन गोल्यानले टेक्सटाइल उद्योग मुल्य श्रृङखला अभिवृद्धिमा अत्यधिक योगदान रहेपनि यस प्रवद्र्धनमा राज्यको ध्यान नजाँदा यस्ता उद्यमी बीचमै हराउने गरेको बताए।
नेपालमा अवैध आयातले गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादन कमजोर बनेको छ। उनकाअनुसार नेपालमा ६ खर्बको कपडा खपत हुन्छ तर ५ खर्बको सामान अन्डर बिलिङ तथा अवैध पैठारीबाट भित्रने गरेको बताए। निर्यात मुलक उद्योगलाई सहज पुनकर्जा र निर्यात कर्जाको बिमाको व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका पूर्व सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यापार घाटा न्युनिकरणका उपायहरु तयार भए पनि सरकारी संयन्त्र नै कार्यान्वयनमा उदाशीन भएकाले वर्तमान आर्थिक समस्या आएको दाबी गरे।
‘सन् २०१८ मै व्यापार घाटा न्युनीकरण रणनीति बनाएर विभिन्न १३ निकायका भूमिकाबारे थियो तर त्यहि कार्यान्वयन भएन। त्यसैले आजको दिनमा समस्या आएका हौं’ उनले भने।
अर्थमन्त्रालयले पनि गलत निती अख्तियार गर्दै आएको उनको भनाई छ।
‘हामी निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दैगर्दा अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकाय भने आयात केन्द्रित आर्थिक वृद्धिमै रत्तिएर बसे’ कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले भने।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सरकारी अधिकारी नै उदाशिन हुने आरोप लगाए।
नीजिक्षेत्र ले छाटो समयमै कमाउन खोज्दा नीतिले उत्पादनमुलकमा केन्द्रित गराउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको ठम्याई थियो । “हामी स्न २००४मा विश्वव्यापार संगठनको सदस्य बन्दा व्यापार असन्तुलन १ः४ बाट १ः १६ सम्म जान पुग्यो,” उनले भने, “विश्व व्यापारमा संगठनले दिएको मैदान हामीले खेल्नै जानेनौ । आयात महगो बनाउने हो । हाम्रा उत्पादन सस्तो बनाउनै पर्छ । त्यो हुन सकेन ।”
एक्पोर्ट एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष रेसम पोखरेलले पनि नीतिगत चुस्तता र स्पस्ट दृष्टिकोण सरकारी निकायले नराख्दा समस्या पर्ने गरेको उल्लेख गरेका थिए । हामीलाई २०७७ सालमै निर्यातमा इन्सेन्टिभ दिन्छौ भनेको मा भनेको अहिलेसम्म कार्यविधि नै बन्दैन,” उनले भने, “अनि हामीले कहाँबाट पाउने कसरी काम गर्ने ?”
नेपालबाट निर्यात गरेको सामानको भूक्तानी लिन पनि सरकारले सकस पारेको उनले बताए । निर्यात गरेको सामानको चिनियाँले पेमेन्ट गेटवे माग्छन्, तर हामीलाई सरकारले नै अरु तरिका प्रयोग गर्न बाध्य पार्छ ।” निर्यात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दुर्गा विक्रम थापाले निर्यात विस्तार गर्न प्रवर्दनमुलक कार्यका लागि कुल निर्यात रकमको १ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने औल्याए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सरकारी अधिकारी नै उदाशिन हुने आरोप लगाए । अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा उद्यमी समस्या भोगेको औल्याए । सुचना प्रविधि व्यवसायी सन्तोष कोइरालाले नेपाली फ्रिल्यान्सरले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गरेको तलबसमेत ल्याउन नदिनु विडम्बना भएको औल्याए । “ नेपाल आउने पैसा सिँगापुरमा खाता खुलेर बस्छन् नेपाली नियामक ३६ प्रतिशत व्याजको लोभमा सावा नै आउन दिँदैन कस्तो विडम्बना ?”
कार्यक्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्रसेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले पछिल्लो समय उद्योगमैत्री नीति अख्तियार गर्दै जाँदा उद्योगको उपस्थिति बढेको औल्याए । उनले सेजमै खुल्ने गरी १० अर्वका उद्योग खुल्दै गरेको जानकारी गराए । अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले पछिल्लो चार दशकमा धेरै नीतिगत सधार गरे पनि गर्व गर्न योग्य उपलब्धि नभएको स्वीकार गरे । “अव पोलिसी डिपार्चर चाहिएकै छ । हाम्रो भएकै निर्यात दिगो छैन ।”
कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले नेपालको निर्यात प्रवद्र्धनमा सरोकारवाला सबै निकायको एकिकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताएका थिए । आयातमूखि अर्थतन्त्रलाई निर्यात मुखी बनाउन सरकार र नीजि क्षेत्रको ठूलो भूमिका अझै बाँकी रहेको उनको भनाई थियो ।
