काठमाडौं, ८ असार । सिमेन्टको प्राकृतिक स्रोत शुल्क खारेज भएको भन्दै उद्योगीहरुले खुशि व्यक्त गरेका छन् । वागमति प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न वनेको विधेयक आ.व. २०७९\०८० वाट प्रदेश भित्र उत्पादन हुने सिमेन्टको हकमा कारखाना मुल्यको ०.२५ प्रतिशतका दरले लिईरहेको प्राकृतिक स्रोत शुल्क खारेज गरेको भन्दै सिमेन्ट उत्पादक संघले प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलगायतमा कृतज्ञता व्यक्त गरेको हो ।
दोहरो तेहरो कर नपरोस भनी प्रस्तुत विधेयकवाट कानुन वमोजिम चुनदुङ्गा खानीको अनुमति लिई संचालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने चुनढुङ्गामा कर नलाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तर गरेर स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट÷क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गरेको बताइएको छ ।
संघले स्वदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने निति लिईएको यस विधेयकवाट देशमा प्रचुर मात्रामा उपलव्ध रहेको कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गाको उपयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि हुुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै यि उद्योगहरु पुर्ण क्षमतामा संचालन भएमा रु. १५० अरव भन्दा वढि रकमको निकाशी गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ । यसले देशमा चुलिएको व्यापार घाटा कम गर्न र अमुल्य विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्नमा समेत उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने विश्वास संघको छ । प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९÷०८० को यस विधेयकले गरेको उपरोक्त व्यवस्थाहरु सिघ्रातिसिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह समेत गरेको छ ।
