काठमाडाैं, १ साउन । न्यायपालिकाको चौंथो रणनीतिक योजनाको लक्ष्य सार्वजनिक भएको छ । न्यायपालिकाको न्यायसम्पादन छिटोछरितो गर्ने योजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।
त्यस्तै योजनाले विस २०७५ सम्मको सबै बक्यौता, दण्ड जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
योजना अनुसार पहिलो वर्षमा २०३५ साल सम्मका, दोस्रो वर्षमा २०४५ सम्मका र तेस्रो वर्षमा २०५५ सालसम्मका सबै दण्ड जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गरिनेछ ।
यसैगरी चौंथो वर्षमा २०६५ सम्मको सबै दण्ड जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्ने र पाँचौं वर्षमा २०७५ सालसम्मका सबै दण्ड जरिवाना र सरकारी बिगो असुलउपर गर्ने लक्ष्य योजनाले राखेको छ ।
अहिले प्रधान न्यायालयका पालादेखिका लागत बाँकी भएको पनि योजनामा बताइएको छ ।
२०७५ भदौ १ बाट लागु भएको मुलुकी संहिताले दण्ड जरिवाना पनि मुलतबीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले पुराना लक्ष्यमा सहज हुने देखिएको पनि योजनामा उल्लेख छ ।
