काठमाडौं, २३ असार । आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । आयोगले २ मंसिरमा निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्दै उक्त बजेट माग गरेको हो ।
अघिल्लो पटक संसदीय निर्वाचनमा ७ अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो । यो खर्च आयोगको मात्र हो । यसबाहेक सुरक्षा निकायबाट ठूलो रकम माग हुने गर्छ ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था र मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा खर्च बढ्ने भएको हो ।
आयोगले आगामी निर्वाचन २०७९ मंसिर २ गतेका शुक्रबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचित मिति निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको मितिको आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका राजनीतिक दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिको आधारमा निर्वाचित मिति कायम गर्ने व्यवस्था छ ।
