काठमाडौं, २९, असार । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आठ करोड अमेरिकी डलर अर्थात १० अर्ब नेपाली रूपैंया बराबरको आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्न उद्देश्यसहित विश्व बैंक र नेपाल सरकार बिच आजसम्झौता भएको हो ।
यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानमा उल्लेखित सङ्घीयताका सिद्धान्तहरू अनुरूप दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले मुख्य प्राथमिकताहरू निर्देशित छन्।
यस आयोजनाले अति आवश्यक खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवाहरू उपलब्ध गराउने र अति जोखिममा परेका समुदायहरूलाई, पानी क्षेत्रको राम्रो समन्वय सुनिश्चित गर्न र उच्च पानीको गुणस्तर र सेवाको स्तरलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ,” अर्थ मन्त्रालयका सचिव मरासिनीले बताए ।
खानेपानी क्षेत्र सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रणनैतिक नगर र गाउँपालिकामा कार्यान्वयन गरिनेछ । यी दुवै प्रदेशमा खानेपानी आपूर्ति र सरसफाई सेवाहरूको पहुँच न्युन हुनु, गरिबी उच्च हुनुका साथै यी प्रदेशहरू जलवायु परिवर्तनको समेत जोखिममा छन् ।
आयोजनाले नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाई सेवाको आपूर्तिलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्नुका साथै नेपालको आर्थिक प्रगति र हरित, उत्थानशिल तथा समावेशी विकास हासिल गर्नमा खानेपानी र सरसफाई पूर्वाधारमा रहेको महत्वपूर्ण कमीलाई समेत सम्बोधन गर्ने माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद(जर्भोसले बताए ।
यस आयोजनाले उक्त दुई प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूलाई खानेपानी र सरसफाई सेवाहरू दिगो र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन सक्षम संयन्त्रहरू विकास गर्न मद्दत गर्ने समेत जानकारी दिए ।
साथै यस आयोजनाले यस क्षेत्रको प्रादेशिक र संघीय सरकारका निकायहरूको अनुगमन र नियामक क्षमताको विकास गरी सेवाग्राहीहरूप्रति यस क्षेत्रको जवाफदेहितालाई पनि बलियो बनाउनेछ।
यी कार्यक्रमका अतिरिक्त, यस आयोजनामा खानेपानी आपूर्ति र सरसफाई पूर्वाधारहरूको निर्माण र पुनर्स्थापना गर्नुका साथै पानीको गुणस्तर नियमन गर्ने सुविधाहरू र अनुगमन प्रणालीहरूमा समेत लगानी गरिने बताइएको छ ।
