काठमाडौं, २९ असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षक कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्षमात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
हालसम्म बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस वर्ष एक खर्ब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.४६ प्रतिशतले बढी हो ।
५ हजार ६६५ वटा निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु नै ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ छ ।
महालेखाले ५ हजार ६६५ निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको छ । लेखापरीक्षणबाट सबैभन्दा बढी बेरुजु संघीय सरकारी कार्यालयको २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ ।
हालसम्म बेरुजु राख्ने निकायमा दोस्रोमा स्थानीय तहको बेरुजु १ खर्ब ३६ अर्ब पुगेको देखिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा अर्थ परेको छ । अर्थ मन्त्रालयको ४० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब बेरुजु छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनको सारांशः
