काठमाडौं, २ साउन । सरकार राजस्व संकलन र पूँजीगत खर्च दुवैमा लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्न असफल भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ।
गत वर्ष ११ खर्ब ८० राजस्वको लक्ष्य राखिएकोमा १० खर्ब ६८ अर्ब मात्रै संकलन भएको थियो। अर्थात्, सरकारले झण्डै रु। १ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठाउनै सकेन ।
कार्यालयका अनुसार सरकारले कूल लक्ष्यको ७९.३९ प्रतिशत बराबरको खर्च गरेको छ । चालु आवमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख बराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसमध्ये १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड बराबर खर्च गरेको छ।
यसैगरी विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च पनि दुई खर्ब माथि पुगेको छ। सरकारले पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये दुई खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड २७ लाख बराबर खर्च भएको छ। यो कूल विनियोजनको ५७.२३ प्रतिशत बराबर हो।
यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको मध्ये हालसम्म ६२.५ प्रतिशत बराबरको बजेट खर्च भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च बढाउने विषय सबैभन्दा धेरै चर्चा हुँदै आए पनि सरकारी खर्च झन् झन् शिथिल हुँदै गएको छ। यसले देशको समग्र बजेटरी प्रणालीको अभ्यासमा प्रश्न उब्जिएको छ।
