काठमाडौं, ११ साउन । सरकारले रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगलाई पुनः सञ्चालनको योजना बनाइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमै यस्तो घोषणा गरेको् सरकारले त्यसका लागि पहल समेत थालेको छ ।
सोही क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मंगलबार देशकै मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको अनुगमन गरेका छन् । सो क्रममा उनले मिल्स सञ्चालनमा आउने बताए ।
उनका अनुसार रुग्न अवस्थामा रहेका ७ वटा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले जानकारी गराए । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले एक समिति नै अध्ययन गरी ती उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिनेबारे सुझाव लिएको थियो । उद्योगबाट रोजगारी सिर्जनासँगै स्वदेशी उत्पादन बढ्ने र आयात प्रतिस्थापन हुने सरकारको विश्वास छ ।
मन्त्री बडूले मिल्समा कार्यरत कर्मचारी र स्थानीयसँग मिल्स सञ्चालन गर्नेबारे छलफल गरेका थिए । सो अवसरमा विराटनगर १५ का वडाध्यक्ष प्रकाश साहले लामो समयदेखि जुट मिल्स बन्द भएपछि मिल्स एरिया उजाड बनेको भन्दै मिल्स सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे ।
मिल्सका प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार मिल्समा कार्यरत ४६ जना कर्मचारीले २०७३ जेठ महिनादेखि हालसम्म तलव पाएका छैनन् । यस्तो रकम ३ करोड पुगिसकेको छ ।
६७ प्रतिशत सरकारको सेयर रहेको मिल्सको विराटनगरस्थित ६७ विघा र दमकलगायतको ठाउँमा गरी कूल ६९ बिघा जग्गा रहेको छ । नयाँ र पूरानो गरी दुई वटा मिल र जेनेरेटर मिल्सको पावर हाउसमा छ । मिल्सको हडतालीहाट र दक्षिण गेटको १७ बिघा जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ ।
