काठमाडौं, २८ साउन । मिटरब्याजीविरुद्ध बढीभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण जुट्ने गरी स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा अब उजुरी दिन सकिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले पीडितहरुबाट उजुरी आह्वान गरेको छ ।
मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि शुक्रबार गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका सिफारिस गर्न गठित कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले शनिबार एक सूचना जारी गरी आगामी भदौ ५ गते भित्रमा उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।
‘मुलुकभर नै मिटरब्याजीको जालो फैलिएको हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी मिटरब्याज पीडितबाट त्यस्ता मिटरब्याजीले गरेका अपराध र शोषणविरुद्ध आ–आफ्नो जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयमा आगामी भदौ ५ गतेभित्र यथासम्भव बढी तथ्य र प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ’, कार्यदलका संयोजक डा भीष्मकुमार भुसालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिकरुपले अफ्ठेरो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिमाथि गरेको शोषणको शृङ्खलाले सयौँ परिवारको बिचल्ली भएको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यस्ता आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । अझै धेरै पीडितहरु आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न वा कानुनी उपचारका लागि पहल गर्न नसक्ने अबस्थामा रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयले कार्यदल गठन भएको एक घण्टा भित्रैमा नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट सङ्गठित भई काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै आएका मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान, मजदुर सङ्घर्ष समितिसँग काठमाडौँका प्रजिअ नेतृत्वको टोलीले वार्तासमेत गरिसकेको जनाएको छ ।
उक्त समस्या नवलपरासीमा मात्रै नभई अधिकांश जिल्लाहरुमा रहेको हुनसक्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरिएको हो ।
गृहमन्त्रालयले शुक्रबारमात्रै मन्त्रालयका सहसचिव डा भुसालको संयोजकत्वमा प्रहरीको केन्द्रीय अनसुन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा सदस्य रहेको कर्यादल गठन गरेको थियो ।
