काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।
उनले संघीय संसदबाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल र विश्लेषणसहित पुनर्विचार गरियोस् भनी फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा पुगेको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोमबारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो । यसबीचमा विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवै समूहले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गर्दै सुझाव दिएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभालाई पठाएको सन्देशमा संविधानको धारा ११को उपधारा ६ बमोजिम वैवाहिक अंगिकृतको व्यवस्थामा विधेयक मौन रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिनसक्ने छन्।’
उपधारा ६ ले स्पष्ट रुपमा संघीय कानून बमोजिम भनेको तर संसदले पारित गरेको विधेयकमा कुनै व्यवस्था नभएकोमा राष्ट्रपतिले चासो देखाएको देखिन्छ ।
संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार अब सभामुखले यसरी पेश गर्दा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देश समेत सुनाउनुपर्नेछ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ मा प्रमाणित गरेर विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न शीतलनिवास पठाएका थिए ।
यस्तो छ राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश सहितको पत्र
