कवाडी संकलकको गुनासोः जर्बजस्ती भ्याट लादिएपछि काम छाेडेर सडकमा भौतारिरहेका छौं

काठमाडौं, ७ साउन । सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि कवाडी संकलक तथा व्यावसायीहरुको लागि समेत अनिवार्य मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गरेपछि व्यावसायीहरुले आफूहरु मारमा परेको बताएका छन् ।

नेपाल कवाड तथा प्लाष्टिक संकलन व्यापार व्यावसायी संर्घष समितिले मंगलबार काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारकाे नीतिकाे कारण आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएकाे हाे ।

पत्रकार सम्मेलनमा कवाडी व्यवसायीले अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताए । भ्याटकाे व्यवस्था आफूहरुले मान्न नसक्ने भन्दै सरकारले यस विषयमा पुर्नविचार नगरे आफूहरु व्यावसाय बन्द गरेर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने र यसले विकराल रुप लिने समेत चेतावनी दिए ।

आफूहरु स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर काम गर्न तयार भएको भन्दै भ्याटमा जर्बजस्ती दर्ता गर्न बाध्य नपार्न पनि आग्रह गरेका छन् । जर्बजस्ती लादिए आफूहरुले व्यापार बन्द गरेर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।

यस क्षेत्रका काम गर्ने धेरै मजदुर तथा व्यवसायीहरु धेरै अशिक्षित भएकाले अनिवार्य भ्याटको प्रणालीमा जान नसक्ने र भ्याटको हिसावकिताव राख्न गाह्रो हुने पनि उनीहरुको भनाई रहेको छ ।

कवाडी व्यवसायी सथा संकलकले समाजको फोहोर सफाइ गर्ने काम गरेको र आफूहरु कुनै उद्योगपति नभई समाजको सेवक र श्रमिक व्यावसायी भएको संर्घष समितिका संयोजक चन्देश्वर प्रसाद शाहले बताए ।

उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरु मर्कामा परेको छौं, नेपाल सरकारको नीतिको कारण हामी साउन १ गतेदेखि आफ्नो व्यापार बन्द गरेर भोकभोकै सडकमा डुलिरहेका छौं ।’

त्यस्तै अन्य किसिमका व्यावसायमा वार्षिक ५० लाख सम्मको कारोबार प्यानबाट नै हुने र त्यस भन्दा माथिको मात्रै भ्याटमा दर्ता हुने व्यवस्था रहेको भन्दै कवाड व्यावसायमा पनि वर्ण छुट्याई भ्याट लागु हुने नहुने सीमा तोक्न माग गरेका छन् ।

अन्य देशमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापनकर्ताहरुलाई कर छुटको साथसाथै बीमा, औषधोपचार, अनुदान जस्ता सुविधा भएको तर हाम्रो देशमा कुनै पनि सुविधा नभएको बरु उल्टै दोहोरो तेहरो करको मारमा आफूहरु परेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।

कवाडी संकलकसँग स्थानीय तहहरुले समेत मनोमानी रुपमा कर लिइरहेको पनि उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।

सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here