काठमाडौं, ८ भदौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विवादस्पद निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन सहित ११ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा राखेको छ ।
बुधवार एक सूचना जारी गर्दै समयमा काम नसक्ने, निर्माण लागत बढाएर अलपत्र छाड्ने ११ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
सरकारले शैलुङ कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । कालोसूचीमा परेसँगै शैलुङले तीनबर्षसम्म नयाँ ठेक्का पट्टामा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
कार्यालयले ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ देखि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीलाई सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा भक्तपुर-नगरकोट-सिपाघाट र बालाजु, त्रिशूली/छहरे-विदुर सडक ठेक्का अलपत्र पारेपछि प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
शैलुङलाई सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनलायको सिफारिसमा कालो सूचीमा राखिएको हो । त्यसैगरी, कार्यालयले एमएस जेहोङडिङ इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ कोओप्रेसन लिमिटेड चाइना, चेन्जक्वीङ वाङबेन इलेक्ट्रिक कोओप्रेसन र अरभली इन्फ्रापावर लिमिडेटलाई पनि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
त्यसैगरी, बलिया कन्स्ट्रक्सन, जोनसोन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, जस्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सन, एस्पियल ग्रुप अफ इन्जिनियस, सर्जिमेड डिस्ट्रिक्युटर्स र तुम्येहाङ निर्माण सेवालाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, महालक्ष्मी वायर एन्ड केवल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई २ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अब तोकिएको अवधिमासम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउनेछैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ।
