काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेकाे आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को माैद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई शाखा खाेल्न कडाइ गरेकाे छ ।
बुधवार मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै गभर्नर डा. चिरन्जिबी नेपालले मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम बाहेक नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरेपश्चात् मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने बताएका हुन् ।
नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा एक तिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरीएकाे छ ।
मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई भने राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रकारका सहुलियत प्रदान गर्ने भएकाे छ ।
त्यस्तै एक भन्दा बढी लघु वित्त वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरु भएको संस्थालाई प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने पनि बताइएकाे छ ।
नीतिले आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई निम्नानुसारका सहुलियत दिने व्यवस्था गरेकाे छः
१. एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन समय थप गर्ने
२. तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउनु पर्ने समय थप गर्ने
३. सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने
४. स्वीकार योग्य धितो लिई समूहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा रु. १० लाखबाट रु. १५ लाख पुर्याइने
५. आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने ।
