काठमाडौं, ७ असोज । दक्षिण कोरियाले आप्रवासी कामदारहरूको पुनःएकीकरणका लागि र साइबर ब्यूरो स्थापना गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
दुईवटै आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारी पत्रमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत चोङ–सुक पार्कले हस्ताक्षर गरे ।
दुवै आयोजनाका लागि ८० लाख अमेरिकी डलरका दरले कोरिया सरकारले नेपाललाई कुल १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (लगभग दुई अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।
कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाले सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ ।
कोरियाबाट नेपाल फर्कने आप्रवासी कामदारहरूको स्थिर पुनःएकीकरणका लागि चरणबद्ध सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्ने र नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि सहितको साइबर ब्यूरोको स्थापना गर्न उक्त अनुदान प्रयोग हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरियाबाट फर्कने आप्रवासीलाई सहयोग गर्ने उक्त आयोजनाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने र कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरूको स्थिर पुनःएकीकरण र उनीहरूको उद्यमशीलता क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आयोजनाले नेपालमा कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरूको सूचनाको पहुँचमा वृद्धि गर्न र कृषि विकास बैंक लिमिटेड मार्फत आर्थिक सहयोगमा पहुँच बढाउनका लागि एक सकारात्मक चक्र र सहयोग प्रणाली पनि सिर्जना गर्नेछ।
त्यसैगरी साइबर ब्यूरो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध विरुद्धको क्षमतालाई सुदृढ पार्नु हो जसमा साइबर ब्यूरोको अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्ने, सम्बन्धित उपकरण उपलब्ध गराउने परियोजनाको मुख्य अंग रहेको छ । साइबर अपराध अनुसन्धान र डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशाला र नेपाल प्रहरीको सान्दर्भिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ ।
अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले आफ्नो संक्षिप्त टिप्पणीमा साइबर अपराधका बढ्दो घटनालाई नियन्त्रण गर्न साइबर ब्यूरोलाई सक्षम र सक्षम बनाउनका साथै कोरियाबाट फर्केका आप्रवासी कामदारहरूलाई आफ्नो समाजमा स्थापित गर्नका लागि यी दुई परियोजनाको महत्त्व व्यक्त गरे । नेपालमा उनीहरुको रोजगारी बढाउने समहमति भएको छ ।
कार्यक्रममा ले विश्वभर र नेपालमा पनि व्यापक रूपमा बढ्दो साइबर अपराधको दरमा चिन्ता व्यक्त गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रण परियोजनाले नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
