काठमाडौं, ९ असोज । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको सन्दर्शमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न भनेको छ। सर्वोच्चको आदेशानुसार राष्ट्रपतिले अब लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ।
संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। दुबै सदनले फेरि सोही विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।
नागरिकता विधेयक पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चमा ५ वटा रिट गरेको छ । सबै रिटमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।
