कार, भ्यान,महंगा मोवाइल तथा १५० सीसी माथिका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध हटाउन माग

काठमाडौं, २८ असोज । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले कार, जीप, भ्यान, ३०० डलरभन्दा बढी मूल्यको मोबाइल, १५० भन्दा बढी सीसीका मोटरसाइकल र तयारी मदिराको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको छ ।

आयातकर्ता व्यापारीहरूको संस्था संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बढी राजस्व प्राप्त हुने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको तथा ती वस्तुको कारोबारका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर पूर्वाधार तयार गरेका व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको बताएको छ । ‘आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको सवारीसाधन र मोटरसाइकल बाहेकका वस्तु अवैध बाटोबाट तस्करी भइरहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यो तथ्यलाई मनन गरी बाँकी ४ वस्तुको आयातमा कायम प्रतिबन्ध यथाशीघ्र हटाउन यो संघ जोडदार माग गर्दछ ।’

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै गत वैशाखदेखि विभिन्न १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जसमध्य ६ वस्तुको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । तर कार जीप भ्यान, ३०० डलरभन्दा बढी मूल्यको मोबाइल, १५० भन्दा बढी सीसीका मोटरसाइकल र तयारी मदिराको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध अझै कायमै छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्न भन्दै ब्याजदर बढाउने नीति लिँदा आर्थिक क्रियाकलाप घटेको छ ।

राष्ट्र बैंकको कदमले ब्याजदर बढ्दा व्यवसाय सञ्चालन निकै कठिन भएको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउँदा व्यापारी, सर्वसाधारण र सरकारी राजस्व सबैमा नकारात्मक असर परेको तथा बढ्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थामा पुर्‍याउने जोखिम उच्च रहेको भन्दै संघले यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले चाँडोभन्दा चाँडो उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ ।

महँगी नेपालको आन्तरिक कारणले नभई बाह्य कारणले बढेको समेत जिकरि गरेको छ ।

बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढेको र एकपछि अर्को सहकारी समस्याग्रस्त बनेको भन्दै संघले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्नेमा बताएको छ ।

संघले माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरूले निश्चित सीमाभन्दा बढी ऋण लगानी गर्न नपाउने प्रावधानले गर्दा लघु, साना तथा मझौला उद्यम, व्यवसायले पर्याप्त मात्रामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नसकेको भन्दै संघले ती संस्थालाई ऋण लगानीमा तोकिएको सीमा हटाउन समेत माग गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here