काठमाडौं, ११ मंसिर । बैक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे हर्जाना लाग्ने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई माघदेखि मासिक रुपमा आधार दर प्रकाशन अनिर्वाय गरेको छ ।
