काठमाडौं । संविधानविद् एवं सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले महाअभियोगबारे संसदले निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई संघीय संसदका महासचिवले निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएसँगै शाक्यले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
संविधानत: संसदको दुई तिहाइले महाअभियोग फेल नगरेसम्म राणाको निलम्बन फुकुवा नहुने उनले बताए।
सचिवालयले महाअभियोग निष्क्रिय गर्न मिल्दैन। उहाँलाई संसदमा महाअभियोग लागेको हो। संविधानले नै महाअभियोग पास र फेल गर्ने क्षेत्राधिकार संसदलाई दिएको छ।
सामान्य कानुनका आधारमा संसद सचिवालयले निर्णय गर्ने विषय यो होइन,’ उनले भने, ‘संसदले नै त्यसबारे निर्णय गर्ने हो।’
संसदका महासचिवले निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएलगत्तै जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारीमा छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा १ फागुन २०७८ देखि निलम्बनमा थिए ।
महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय नगरी संसदको कार्यकाल सकियो र नयाँ चुनावमार्फत् नयाँ संसद आएलगत्तै जबराले कामकाजमा फर्कन पाउनुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा मंगलबार निवेदन दिएका थिए ।
