काठमाडौं । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमको एउटा विवादास्पद निर्णयले राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले सुरु गरेको तर टुंगो नलगाई राखेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय बनाइदिए पछि तरंग उत्पन्न भएको हो ।
जबराको कार्यकाल सकिन एक साता बाँकी छँदा संघीय संसद् सचिवालयको पत्र नयाँ बहस रुपमा देखिएको छ ।
एक दिन भए पनि प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालत नटेकी छोड्दिनँ भन्ने जबरालाई उत्त पत्रले साथ मिलेको छ । उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च बार एशोसिएसन , नेपाल बार एसोसिएसनहरुले विरोध गरेर धर्ना समेत दिएका छन् । सरकारले समेत जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग जीवित नै रहेको बताएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने महाअभियोग जीवितै रहेको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले भने, ‘महाअभियोग सार्वभौमसम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो, यसबारे आउने प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्छ ।’
२०७८ फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका ९८ जना सांसदले चोलेन्द्रविरुद्ध उनले न्यायिक मर्यादा कायम राख्न नसकेको, कार्यपालिकासँग भागवण्डामा सहभागी भएको, भ्रष्टाचार आरोप लागेकोजस्ता विभिन्न आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
त्यसको जवाफ महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएका हुन् । उनी अब सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा छन् । चोलेन्द्रको कार्यकाल भने धेरै बाँकी छैन ।
निलम्बनमा परेको १० महीनापछि जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च फर्कने बाटो खुलेको छ। ‘…महाअभियोगको प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिश समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चात सो प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसीरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालिन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु’ संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नियमित कार्यसम्दानका लागि प्रधानन्यायाधीशले दिनु भएको निवेदनको छायाँप्रति यसमा संलग्न छ।’
उनले आगामी २७ गते अवकाश पाउँदैछन् । २८ मंसिर २०१४ मा जन्मिएका जबरा अब एक सातापछि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुँदैछन् ।
