काठमाडौं, २८ मंसिर । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय सरकारले १५ जेठ, प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहहरुले १० असार भित्र ल्याइसक्नु पर्छ । बजेट असार मसान्त भित्र पारित गरी १ साउनबाट कार्यान्यनमा लैजानु पर्छ ।
तर, अझै ५ वटा स्थानीय तहले भने बजेट पारित नै गर्न नसकेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहमा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका, धनुषाका कमल र नगराइन नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका तथा रौतहटको बौधिमाई नगरपालिका छन् ।
असार मसान्तभित्रै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुँदा अहिले ती स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास निर्माण बन्न पुगेको हो । कर्मचारीले साउनदेखि तलबभत्ता समेत नपाएको बताइएको छ ।
कर्मचारीले बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका र धनुषाको नगराइन नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । उता, पुस १५ गतेभित्रै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि एक साता धर्नामा बसेका कमला नगरपालिका (धनुषा)का कर्मचारी काममा फर्केका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख नहुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवाद रहनु, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण् समेत बजेट पारित हुन नसकेको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सभाबाट नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहका लागि थप कडाइ गर्दै आएको छ ।
सोहीअनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि नै आयोगले समयमा बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान कटौतीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ ।
असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने र असार मसान्तभित्र सभाबाट बजेट पास गर्न सक्ने स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने गर्छ ।
