दाङ, २९ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारी फकाउन आवास सुविधाको स्कीम ल्याएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा सार्ने क्रममा कर्मचारी असन्तुष्ट थिए ।
उनीहरुलाई फकाउन दाङमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् प्रदेश कार्यालयको शभारम्भसँगै बसेको पहिलो बैठकले स्थायी राजधानीमा आउने कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
स्थायी राजधानीमा दाङमा स्थान्तरणका क्रममा आउने कर्मचारीहरुलाई सहजताका लागि वर्ग विभाजन गरेर आवासको सुविधा दिने निर्णय गरिएको हो ।
अब श्रेणीविहीन कर्मचारीले तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौं र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार मासिक आवास सुविधा दिइने भएको छ ।
देउखुरीमा कोठा भाडा लिएर बस्ने कर्मचारीहरुलाई आवासका सुविधा उपलब्ध गराइने छ । प्रदेशमा १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३३७ कर्मचारी कार्यरत रहेको तथ्यांक छ ।
