काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीको दबावपछि सरकारले क्रसर उद्योगहरु खुल्न दिने निर्णय गरेको छ । मापदण्ड पुरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिने गरी दर्ता भएका उद्योगहरु चल्न दिने निर्णय भएको हो ।
पुस २० गते गृहमन्त्रालयले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेपश्चात क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच विवाद चर्किएको थियो ।
असारसम्म पनि मापदण्ड पुरा नभएका उद्योग पुनः बन्द गरिनेछ । आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर, आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि चलिरहेका क्रसर उद्योगहरु पनि अब बन्द हुनेछन् ।
गृह मन्त्रालयले कानूनविपरित ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो ।
विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणका क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिणाममा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योगी वा निर्माण व्यावसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात् पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न गृहले भनेको थियो ।
