काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्तर्गत पेस गरेको विधेयकमा घरजग्गा कारोबारको लागि सरकारी निकायको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
फास्टट्रयाकमा सरकारले संशोधन गरेको विधेयकमा मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गरेर घरजग्गा कारोबार गर्न सरकारी निकायको अनुमति अनिवार्य गरेको हो ।
सरकारले तोकेको अधिकारीले निवेदनमा छानबिन गरेर पाँच वर्षसम्मको लागि घरजग्गाको कारोबार गर्ने बताइएको छ ।
विधेयकमा कसैले यसरी घरजग्गाको कारोबार अनुमति नलिएर गरेको भए बिगो बमोजिम तथा बिगो नखुलेमा १० लाख रूपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सोही सूचनामा उल्लेख भएको रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
घरजग्गा कारोबारको अनुमति लिन सरकारले तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले अनुमति दिने अधिकारीको रूपमा भने संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई तोक्न सक्ने छ ।
