काठमाडौं, ४ भदौ । भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक संघीय प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । यसले भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी आठौं संसोधन विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदको क्रमसंख्या एक देखि १० सम्म उल्लेखित संशोधनसहित मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्विकृत भएको हो ।
ऐनले भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अबस्थामा वाहेक अन्य कुनै प्रकृयाबाट दश बर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्र भित्रका जग्गा, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, वन क्षेत्र र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिहिन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध नगराइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन सहितको भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोग भनी संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन ।
त्यस अवसरमा विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्यालले विधेयकमाथि सांसदहरूले दिएको सुझावहरूमा सरकारको ध्यान जाने बताइन् । नियमावलीमार्फत आएका सुझाबहरू समेटेर अझ परिस्कृत बनाएर जाने पनि उनको भनाइ थियो ।
यस्ता छन् भूमि सम्बन्धी ऐनका मुख्य विशेषता ः
भूमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रफल निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोवास हरुलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबाद कमोतको अबधि समेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको ।
उनीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहहरू सँग समन्वयमा गर्ने व्यवस्था ।
काठमाडौं शहरी क्षेत्रमा भूमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारको लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराउने वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
गलत विवरण पेश गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था ।
मोहीको लागी तोकिएको हदबन्दी हटाउन प्रस्ताव ।
जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सो समेत बुझी नरम करम मिलाई जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था भएको ।
जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँड गर्नुपर्ने जग्गा क्षेत्रफल वा मूल्यांकनको आधारमा आधा आधा हुनेगरी वाँडफाँड गर्ने व्यवस्था ।
भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगन लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आयोग गठन गर्ने व्यवस्था ।
आयोगको काम कारवाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजिकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरमा संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था ।
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरूप प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने ।
