काठमाडौं । सरकारले दुई दर्जन निर्माण कम्पनीलाई एक देखि तीन वर्ष सम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको समयमा पूर्वनिर्धारित काम नगरेको र पटक–पटकको आग्रह नमानेपछि उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कालो सूचीमा परेका कम्पनीले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
