काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई राजनीतिकरण गर्नु निरर्थक भएको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ “सम्बन्धको गहिराइलाई व्यक्त गर्न गरिएको भावानात्मक अभिव्यक्तिलाई बंगाएर अतिशयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु आफैँमा निरर्थक र दुखद् छ ।”
अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरेर त्यसकै आडमा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजिएको सचिवालयलको ठहर छ । “पुस्तक विमोचनको प्रसंगलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजितरूपमा संसद् अवरोध गर्दा मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसद्बाट पारित नभई निस्क्रिय भएको छ, जसबाट मिटरब्याज पीडित लाखौँ नेपाली किसानहरूको न्यायप्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको छ, यसप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पीडित किसानहरूको न्यायको पक्षमा आवश्यक पहल लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ,” नोटमा भनिएको छ ।
‘संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदैव संघीय संसदप्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ । संसदमा प्रष्टिकरणको मौकासमेत नदिई उहाँको भनाईको आसय विपरित एकपक्षीय ढंगले प्रचार प्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ जारी प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘दलगत राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न विभिन्न कोणबाट भइरहेको हमलाविरुद्ध लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले चालेका कामबाट ‘केही हुँदैन’ भन्ने निराशावादी मनोविज्ञानको ठाउँमा ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने आसलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।’