काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न जाने टिपरलाई अवरोध नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका तर्फबाट आइतबार ककनी गाउँपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संघीय मामिला, वन तथा वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर रिटमा ईश्वर खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
ककनी गाउँपालिकाको १२ औं सभाले फोहोर बोकेका साना टिपरसँग एक हजार र ठूला टिपरसँग प्रतिगाडी एक हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो।
साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन पारित गरेकोविरूद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका तर्फबाट धनप्रसाद आचार्यले मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
