काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने कार्यमा संलग्न भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने छोड्न परमादेश दिएको छ।
उनीसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले पक्राउविरूद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए।
सर्वोच्चले उनीहरुको रिट खारेज गरिदिएसँगै प्रहरीले अनुसन्धान सकेर अदालत मुद्दा दर्ता गरी थुनछेक आदेश जारी नभएसम्मका लागि उनीहरुले हिरासतमै बस्नुपर्ने भएको छ।