काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाको मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई यो या त्यो बहानामा फौजदारी कसुरबाट उन्मुक्ति दिनु संविधानकै उलङ्घन हुने व्याख्या गरिएको छ।
बुधवार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा टिकापुर घटनालाई शान्तिपूर्ण भेलाको उद्देश्यले भएको कार्यक्रम भड्किएर भएको घटना नभई आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिको पूर्व योजना अनुसार घटाइएको क्रूर घटना भएको व्याख्या समेत गरेको छ।
सर्वोच्चले केही प्रतिवादीको हकमा सजाय परिर्वतन गर्दै रेशमसहितका प्रतिवादीको हकमा भने जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८० जेठ २ गते चौधरीको मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चबाट जन्मकैद सदर भएलगत्तै जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिएका थिए। बाँकी सजाय माफी पाएपछि उनी रिहा भए।
उनी २०७४ साल फागुन १५ गतेदेखि थुनामा रहेका थिए। उनले जन्मकैद बापत २० वर्ष थुनामा विताउनुपर्ने थियो। तर सत्ता गठवन्धनले सहमतिका आधारमा उनलाई १५ वर्ष सजाय माफी दिएपछि उनी रिहा भए। सर्वोच्चले फैसला गरेको ३ महिनापछि पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै माफी दिने निर्णयप्रति असुन्तुष्टि जनाएको छ।
‘अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ्ग दिएर राज्य शक्तिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ।
यसबाट राजनीतिको आड भरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुनजान्छ।’
मुलुकको फौजदारी कानुनद्वारा बर्जित आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु, आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार (साधन) का रूपमा प्रयोग गर्न मान्यता प्रदान गर्न नमिल्ने फैसलामा भनिएको छ। अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन समेत हुने फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रेशमसहित केहीको हकमा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो।
सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले सफाई दिएको थिए। लक्ष्मण थारुको हकमा यसअघि तोकिएको ५ वर्ष कैदको फैसला बदर गर्दै तीन वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो।
सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई २०७५ फागुनमा कैलाली जिल्ला अदालतले पाँच वर्ष कैद सुनाएको थियो। २०७७ पुसमा उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो।
